बाबासाहेबच भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार

डॉ . आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते – के. आर. नारायणन

डॉ.  आंबेडकर भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार होते. ते संविधान मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. म्हणून संविधानसभेत हा प्रलेख सादर करणे आणि आणि स्वीकृत करवून घेणे या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका सुकाणू धारकाची होती. मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी,  यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,

संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी आणि डॉ आंबेडकरांनी हे उत्तरदायीत्व, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रतिपादल्या प्रमाणे  “डॉ. आंबेडकरांनी प्रकृती साथ देत नसतानाही अत्यंत दुष्कर असे विद्वत परिश्रम घेतले; आणि त्यांच्या या परिश्रमाने त्यांनी केलेल्या कार्याला तेजोवलय प्राप्त झाले.” संविधानाची आधारभूत तत्वे आणि संकल्पना तसेच राष्ट्रीय जीवनावर व्यापक पाडणारी आणि लोकांचे हक्क, कर्तव्ये आणि उत्तरदायित्व यांच्याशी निगडीत संविधानाची प्रावधाने यावर त्यांच्या व्य्ख्यानातून आणि लेखनातून लक्ख प्रकाश पडतो. आज हे सर्व वाचताना आपण संविधान निर्मिती प्रसंगी संविधानसभेत प्रत्यक्ष उपस्थित आहोत अशी अनुभूती होते. भारताचे भूतपूर्व राष्ट्रपती श्री. आर. व्यंकटरामण म्हणतात,  डॉ आंबेडकरांनी नवीन राज्यव्यवस्थेचा रचनेसाठी आवश्यक प्रतेक अंगाचा विचार केला होता.या भावी काळाचा विचारही अंतर्भूत आहे.” आपली न्यायालये संविधानाच्या प्रावधानांचे संदर्भ आणि हेतू वेळोवेळी व्याख्यायीत आणि पुनर्व्याख्यायीत करतात तेव्हां डॉ आंबेडकरांचे शब्द हे संदर्भ आणि हेतूच्या स्पष्टतेकरिता दीपस्तंभासारखे उपयोगी पडतात. आपले संविधान राष्ट्राची एकात्मता आणि सामान्य जनांचे कल्याण व प्रगती यांच्या संरक्षणाचे आणि उत्तरोत्तर वृद्धीचे अभिवचन देते.जर आपणास हे अभिवचन पाळावयाचे असेल आणि संविधानाची संरचना आणि चैतन्य जिवंत ठेवावयाचे असेल तर आपणास डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या शब्दांच्या माध्यमातून दिलेल्या महत्वपूर्ण इशाऱ्याची गंभीर दखल घेणे अगत्याचे आहे.

पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी “ डॉ. आंबेडकर म्हणजे हिंदू समाजातील सर्व जुलमी तत्त्वाविरुद्ध विद्रोहाचे प्रतिक’’ असे त्यांचे वर्णन केले आहे. डॉ आंबेडकर खऱ्या अर्थाने आमच्या समाजातील वंचितांच्या विद्रोहाचे प्रतिक होत. विद्रोहाचे हे प्रतिक कोट्यावधी लोकांना व्यापक सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाकरिता कार्यप्रवण प्रेरणा स्त्रोत ठरले आहे. डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर प्रगाढ निष्ठा होती. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही या राजकीय लोकशाहीच्या मज्जा आणि रज्जू होत असा त्यांचा दृढ विश्वास होता. त्यांनी संविधानसभेतील एका व्याख्यानातून असा इशारा दिला की, वर्गावर्गातील विषमता आणि लिंगाधारित विषमता म्हणजे हिंदू समाजाचे चेतनतत्व होय. या चेतनतत्वाला स्पर्शही न करता आपण आर्थिक समस्यांसंबंधात कायदे पारित केले तर याचा अर्थ आपण संविधानाचे विडंबन करतो आहोत आणि शेणाच्या ढिगारावर राजवाडा बांधीत आहोत असा होईल. भारतीय लोकशाही ही शेणाच्या बांधलेल्या राजवाड्यात दुर्बल राहू नये, तर ती आपल्या अगणीत समस्यांनी निर्माण केलेले ताणतणाव सहन करू शकेल अशा भक्कम पायावर उभी रहावी यासाठी समता आणि सामाजिक न्यायाप्रतीची डॉ. आंबेडकरांप्रमाणेच, पण वेगळ्याप्रकारे तेवढ्याच उत्कटतेणे व्यक्त झालेली महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची प्रगाढ निष्ठा संविधानाला प्रभावित करती झाली, संविधानात ग्रंथी करण्यात आली. संदर्भात डॉ. आंबेडकरांचे हे बीजरूप स्वरूपाचे महत्वपूर्ण योगदान होय. 

डॉ. आंबेडकरांनी, ‘’लोकांच्या सामाजिक, आर्थिक जीवनात रक्ताचा थेंबही न सांडता क्रांतिकारी परिवर्तने आणता येतील असे शासनाचे स्वरूप किंवा प्रणाली.’’ अशी लोकशाहीची व्याख्या केली. त्या व्याखेची या ठिकाणी आठवण होणे अपरीहार्य आहे. डॉ. आंबेडकर क्रांतिकारी होतेच, पण त्याच वेळी निस्सीम संविधानवादीही होते. याबाबतीत त्यांना कोणतीही तडजोड मान्य नव्हती. त्यांनी परिवर्तनाचा, प्रखर पुरोगामी परिवर्तनाचा पुरस्कार केला. पण ही परिवर्तने संविधानाच्या चौकटीत संविधानात्मक प्रक्रिया व पद्धतीने व्हावी असा त्यांचा आग्रह होता. संविधानात्मक नैतिकता समाजात रुजविण्याची नितांत आवशक्यता त्यांनी वारंवार प्रतिपादिली. संविधानात्मक नैतिकता ही या समाजाची  स्वाभाविक प्रवृत्ती नाही अशी त्यांची धारणा होती.ती रुजविणे आवश्यक आहे. आपल्या लोकांना हे अद्याप शिकावयाचे आहे याची आपणास जाणीव असावी असे त्यांचे आग्रही मत होते. संविधानात्मक नैतिकतेच्या अवलंबाचा त्यांचा आग्रह एवढा कर्तव्य कठोर होता की,  स्वातंत्रोत्तर भारताच्या राजकारणातून सत्याग्रहासारख्या अहिंसक पण संविधान बाह्य पद्धतीचाही निषेध केला.लोकशाही म्हणजे बुद्धाचा मार्ग. लोकशाही ही कृतीची सर्वोत्तम आणि सुरक्षित पद्धत अशी त्यांची धारणा होती. या देशातील दलित आणि अल्पसंख्याकाचा भवितव्याविषयीची त्यांची संकल्पना ही त्यांच्या मूलगामी तत्वज्ञानाशी सुसंगत होती.

त्यांच्या एका महत्वपूर्ण भाषणात ते म्हणतात, “या देशात बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्यांक  दोघानीही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे.अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व नाकारणे हे बहुसंख्याकांची चूक आहे. तसेच आपले अल्पसंख्यांकत्व सतत जपून ठेवणे ही अल्पसंख्यांकांची चूक आहे. यातून मार्ग काढलाच पाहिजे यातून दोन हेतू साध्य व्हावेत. आरंभी अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य झालेच पाहिजे स्वीकारले गेलेच पाहिजे, पण त्याच वेळी याच मार्गावर मार्गक्रमण करताना एक दिवस असा उज्दावा की, बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्यांक यांचे अस्तित्व एकमेकांत विलीन होणे शक्य व्हावे, ‘’हे संविधान कृतीप्रवण आहे  लवचिक आहे आणि हे संविधान युद्ध आणि शांती दोन्ही समयी देशाची एकात्मता ठेवण्यास कायम ठेवण्यास समर्थ आहे. खरेच मला असे म्हणावेसे वाटते की,या संविधाना अंतर्गत काही विपरीत घडले तर आपणाकडे वाईट संविधान आहे हे त्याचे कारण असणार नाही. याविपरीत माणूस हाच अधम आहे असेच आपणास म्हणावे लागेल त्यांची भारताच्या भवितव्यावर आणि भारतीय लोकांवर प्रगाढ निष्ठा होती.

त्यांनी संविधानाला संबोधिले की, आपण राजकीय,सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विघटीत आहोत हे मी जाणतो. आपण युद्धसज्ज अशा छावन्या आहोत. मी याहीपुढे जाऊन असे कबुल करू इच्छितो की, मी ही अशाच युद्धसज्ज अशा एका छावणीचा नेता आहे.परंतु हे सर्व असतानाही काळ आणि परिस्थिती अनुकूल असेल तर,या जगातील कोणतीही शक्ती भारताला एकात्म होण्यापासून प्रतिबंधित करू शकणार नाही. असा माझा दृढ विश्वास आहे.