आरक्षणाचा इतिहास

आपल्या भारत देशाला लागलेली जातीव्यवस्थेची किड हाच या समृद्ध अशा महान देशाला लागलेला कलंक आहे. पूर्वापार प्रचलित असलेल्या जाचक व जुलूमी अशा वर्णव्यवस्थेचं अनौरस अपत्य म्हणजेच जाती व्यवस्था. ह्या जाती व्यवस्थेचं समुळ उच्चाटन करण्यासाठी अनेक थोर समाजसुधारकांनी अपार कष्ट सोसले. भारतातील तमाम पुरोगामी विचारसरणीच्या महापुरूषांनी अनेक अनिष्ट प्रथा, अंधश्रद्धा, सामाजिक दुर्गूण, समाजव्यवस्थेला पांगळी करणार्‍या किडीचे अस्तित्व संपवण्यासाठी प्रचंड यशस्वी असे प्रयत्न केले.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा संविधान निर्मितीची वेळ आली तेव्हा विधवा विवाह, बाल विवाहबंदी, स्त्री-पुरूष समानता, अस्पृश्यता, जातीयवाद आणि सर्व प्रकारच्या तत्सम विषमवृत्तीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने या वृत्तीविरोधातल्या सर्व कायद्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये अंतर्भूत केले. शतकानुशतके जातीयतेच्या गुलामगिरीत खितपत पडल्याने आणि सामाजिक व आर्थिक अवनतीमुळे शुद्रातिशुद्रांची जी भयावह स्थिती झाली होती त्यावर एकच उपाय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना दृष्टिपथास पडत होता आणि ते म्हणजे समान प्रतिनिधीत्व.

महाराष्ट्रात १९०२ साली म्हणजेच ब्रिटीशशासित भारतात कोल्हापूर संस्थानच्या क्रांतीकारी छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना त्याची योग्य अंमलबजावणी देखील केली. विसाव्या शतकाच्या आरंभात १९०२ साली शाहू महाराजांनी मागास वर्गांना सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा एक अध्यादेश जारी केला, भारतातील हा आरक्षणासंबंधी जाहीर झालेला पहिलाच सरकारी अध्यादेश होय. देशात आरक्षण जरी दिले गेले असले तरी त्याचे वितरण मात्र अजूनही नीटसे होऊ शकले नाहीये. मुळात कोणत्या जातींना कोणत्या प्रदेशानुसार आरक्षण दिले जावे हाच सर्वाच मोठा तिढा आहे. अस्पृश्यतेबद्दल असलेली धारणा आणि त्याची दाहकता ही प्रदेशानुरूप बदललेली दिसते. उदा. धोबी समाजातील लोक हे उत्तर प्रदेशात अस्पृश्य म्हणून गणले जातात तर महाराष्ट्रात मात्र एक सेवक वर्ग म्हणून कायम पाहीले गेले आहे. असे असले तरी त्यांना कनिष्ठ दर्जाचीच वागणूक मिळत राहीलीये. काही ठिकाणी अस्पृश्यता ही व्यावसायिक आधारांवर ठरविलेली दिसते.

सध्याच्या काळात देशात चालत असलेल्या आरक्षण प्रणालीवर नजर टाकली तर असे लक्षात येईल की आरक्षण ही काय स्वातंत्र्योत्तर काळात बाबासाहेबांनी जन्माला घातलेली कंसेप्ट नाही. तसा बर्‍याच जणांचा हाच गैरसमज आहे. म्हणून या ठिकाणी भारतातल्या आरक्षण पद्धतीची जी जडणघडण झालीये तीचा घटनाक्रम पाहूया..

• १८८२ – ब्रिटीश सरकारने हंटर आयोगाची नेमणुक केली. क्रांतीसूर्य जोतीराव फुले यांनी विनाशुल्क आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणासोबतच इंग्रज सरकारच्या तत्कालीन प्रशासनात उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोकर्‍यांमध्ये उचित आरक्षण आणि समान प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.
• १८९१- सन १८९१ मध्ये त्रावणकोर संस्थानातल्या सार्वजनिक प्रशासन विभागात परप्रांतीयांच्या भर्तीविरोधात आंदोलन करताना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली.
• १९०२- महाराष्ट्रातील कोल्हापूर संस्थानात छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्य प्रशासनात मागासवर्गांना ५०%  आरक्षण मंजूर करताना आरक्षणासंबंधीचा पहीला सरकारी अध्यादेश काढला. परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानात कोल्हापूर संस्थानच्या आधीच आरक्षण लागू करण्यात आले होते. (परंतू  बडोदा आणि म्हैसूर संस्थानातील अंमलाचे ठराविक वर्ष माहीत नाही. माहीती मिळताच वर्ष,वेळ अपडेट केले जाईल.)
• १९०८ – इंग्रजांनी प्रथमच जातीय आणि अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी आरक्षण लागू केले.
• १९०९ – भारत सरकार अधिनियमात सन १९०९ साली आरक्षण पद्धती अंतर्भूत केली गेली.
• १९१९- मॉंटेग्यू आणि चेम्सफोर्ड अहवालाची अंमलबजावणी सुरू.
• १९२१- मद्रास प्रांताने जातीनिहाय आरक्षणासंबंधीचे अध्यादेश जाहीर करताना पुढीलप्रमाणे आरक्षण जाहीर केले.१. अनुसूचित जाती आणि जमातींना  ०८ %  २. ब्राम्हण वर्ग  १६ %  ३. गैर ब्राम्हण ४४ % ४. मुस्लिम १६ %  तर  ANGLO INDIAN/ Christian १६ %
• १९३५- भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रस ने पुणे कराराला अनुसरून ठराव संमत केला. वास्तविक पाहता पुणे करार हा स्वतःच एक अभ्यासाचा आणि वाद-विवादाचा विषय आहे.
  १९३५- भारत सरकार आधिनियम १९३५ मध्ये पुन्हा एकदा आरक्षणासंबंधीची तरतूद करण्यात आली.

• १९४२- १९४२ साली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ऑल इंडिया डिप्रेस्ट क्लासेस मिशनची स्थापना केली. भारतातील अनुसूचित जातींना सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळावे यासाठी संघटनात्मक प्रयत्न केले. 
• १९४६- १९४६ सालच्या ब्रिटीश कॅबिनेट मिशनच्या अनेक शिफारसींनुसार योग्य प्रमाणात आणि समान गुणोत्तर राखून आरक्षण सागू करण्याचा प्रस्ताव दिला.
• १९४७- भारताला स्वातंत्र्य मिळताच १९४७ साली संविधान समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधान समितीतील अत्यांत महत्त्वाच्या अशा मसुदा समितीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नियुक्ती करण्यात आली.
• १९४७-१९४९ – या दोन वर्षांच्या कालखंडात संविधान सभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडून आली.
• १९४९- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान स्विकारले गेले.
• १९५०- २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन जगाच्या नकाशावर भारत अक सोर्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयास आले.
• भारतीय संविधानाने धर्म, जात, लिंग, जन्म ठिकाण, वंश आधारीत भेदभाव नाकारताना सर्वांना विकासासाठी समान संधी मिशवुन देण्यासाठी विशेष अशा कलमांचा अंतर्भाव केला आहे.
• १९५३-  काका कालेलकर आयोगाची स्थापना. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासवर्गांच्या अकुण परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाच्या अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठी सुचविण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी स्विकारल्या गेल्या तर, ओबीसींसाठी करण्यात आलेल्या सार्‍या शिफारसी नाकारण्यात आल्या.
• १९५६- काका कालेलकर कमिटीच्या रिपोर्टनुसार संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.
• १९७६- तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा संविधानातील अनुसुचींमध्ये संशोधन केले गेले.
• १९७९- १९७९ सालापर्यंत तत्कालीन भारत सरकारकडे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची आकडेवारी आणि एकुण परिस्थितीचा लेखाजोखा उपलब्ध नव्हता. यासाठी बहुचर्चित आणि विवादित ठरलेल्या मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ओबीसी जातींची व्याख्या करताना १९३० साली झालेल्या जणगणनेच्या आधारे ओबीसींच्या ५२%  लोकसंख्येला १२५७ वर्गांत विभाजित केले.
• १९८०- १९८० साली आयोगाने आपला अहवाल सादर करताना सुचविलेल्या शिफारसींनुसार पूर्वीच्या २२%  मध्ये वाढ करताना ४९.५% पर्यंतची वाढ सुचविली. एकुणतः २००६ सालापर्यंत ओबीसी जातींची संख्या ही २२९७ अवढी झाली होती.
• १९९०- १९९० मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार वी. पी. सिंग सरकारने नवी आरक्षण प्रणाली सरकारी नोकर्‍यांमध्ये लागू केली. देशभरातील नानाविध विद्यार्थी संघटनांनी राष्ट्रव्यापी बंद पुकारले. दिल्ली विद्यापीठाच्या राजीव गोस्वामी नामक आंदोलकाने आत्मदहनाचा अयशस्वी प्रयोग केला.
• १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने सवर्णामधील आर्थिक मागास घटकांना आरक्षण लागू केले.
• १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरमणात दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाला योग्य ठरविले.
• १९९५- ७७ व्या संविधान दुरूस्तीमध्ये  अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातिच्या प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचा निर्वाळा देताना संविधान अनुच्छेद १६(४) (अ) चा समावेश केला.
• १९९८ साली भारत सरकारने देशातील विविध वर्गांची, जातींची आणि समुदायांची आर्थिक, राजकीय, सामाजिक स्तरावरील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी एका मोठ्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाची घोषणा केली. हे सर्वेक्षण नॅशनल  सॅंपल सर्वे ऑर्गनायझेशन ने केले असून ह्यात त्यांनी एक निष्कर्ष मांडला तो असा, देशातील बहुसंख्य भागात ओबीसी वर्गातील काही जातींची तुलना ही सवर्णांसोबत केली जाउ शकते. मंडल आयोगाने ह्या निष्कर्षावर ताशेरे ओढले आहेत.
• १२ ऑगस्ट २००५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणतेही राज्य हे त्यांच्या राज्यातील अल्पसंख्यांक, किेवा विनाअनुदानीत तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमे चालवणार्‍या महाविद्यालयांवर आरक्षणासंबंधी कोणतीही जबरदस्ती करू शकणार नाही.
• २००५ – २००५ साली केले गेलेल्या संविधान दुरूस्तीमध्ये खाजगी महाविद्यालयांत मागास वर्ग आणि जाती- जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाची व्याख्या सुनिश्चित करण्यात आली. या दुरूस्तीमुळे ऑगस्ट २००५ सालचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला अनपेक्षितपणे उलथवण्यात आलं.
• २००६ – २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संविधानातील कलम १६(४) (अ),१६(४) (ब) आणि कलम ३३५ च्या तरतुदींना योग्य ठरविण्यात आलं.
• २००६ सलापासून केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण सुरु करण्यात आले.
• २००७- मात्र २००७ साली केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक संस्थानात ओबीसीं साठी आरक्षण प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
• २००८-  १० एप्रिल २००८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या सर्व संस्थांनांमध्ये २७% ओबीसी कोटा सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरविले. यावेळी क्रिमी लेअर निश्चित केला गेला. सोबतच खाजगी क्षेत्रांत आरक्षण हे फक्त त्यासंबंधीचा कायदा निर्माण झाल्यावरच सर्वोच्च न्यायलय त्यावर टिप्पणी करू शकेल असे नमुद केले.
• २,५०,०० किंवा त्यापेक्षा अधिकचे वार्षिक उत्पन्न, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट,अभिनेता, सल्लागार, प्रसारमाध्यमातील उच्चपदस्थ, लेखक, नौकरशाह, कर्नल आणि त्यासमान रँक असलेले अधिकारी, उच्च न्यायालय, सर्वाच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अ आणि ब श्रेणीतल्या सर्व अधिकार्‍यांच्या मुलांना ह्या क्रिमी लेअर मधून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. याच बरोबर खासदार आणि आमदार यांच्या मुलांनाही यातून वगळले आहे.